मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत सन 2020-21 साठी 7 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या निधीतून वितरीत निधी वगळता 2 हजार 334 कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे अधिनस्त सहायक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
दि.1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच, या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019″ ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतांना देशासह राज्यात कोविड-19 चे महासंकट आले. त्यामुळे राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला. सध्या खरीप परेणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तिसऱ्या यादीतील राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया पुन्हा गतीने सुरू करण्यात आली असून. जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
