केंद्रीय महसूल कायदा 1963 अंतर्गत स्थापन केलेल्या दोन मंडळांचे विलीनीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही

नवी दिल्‍ली : एका अग्रगण्य वृत्तपत्रात आज एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे की, सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. ही बातमी तथ्यतः चुकीची आहे कारण केंद्रीय महसूल अधिनियम 1963 अंतर्गत स्थापन केलेल्या दोन मंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या सक्षम अधिकार्‍यांकडून तथ्यांची पडताळणी केल्याशिवाय हे प्रकाशित करण्यात आले आहे आणि मंत्रालय जेव्हा मोठ्या संख्येने कर दात्यांना अनुकूल अशा प्रादेशिक कार्यक्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष मानवी मूल्यांकनांपासून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सत्यापन करणे अशा सुधारणांची अंमलबजावणी करत असताना, अशा बातम्या मंत्रालयाचे धोरण विचलित करतात.

वृत्तात म्हटल्याप्रमाणे, हे विलीनीकरण कर प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा भाग होते. सरकारने टीएआरसीच्या अहवालाची सविस्तर पडताळणी केली असून टीएआरसीची ही शिफारस सरकारने अमान्य केली आहे. संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा एक भाग म्हणून सरकारने 2018 मध्ये सरकारी आश्वासन समितीसमोर देखील ही वस्तुस्थिती मांडली होती. टीएआरसीच्या शिफारशींवरील कृती अहवाल महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध असून या शिफारसी मान्य केलेल्या नाहीत हे अहवालात स्पष्टपणे दिसून येते.

हे स्पष्ट आहे की दिशाभूल करणारी ही बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी सार्वजनिक परिप्रेक्षात उपलब्ध असलेल्या अधिकृत नोंदी तपासण्याची किंवा वित्त मंत्रालयातील संबंधित सक्षम अधिकार्‍यांकडून अद्ययावत माहिती जाणून घ्यायचा कोणताही प्रयत्न केलेला दिसून येत नाही. हे केवळ निकृष्ट दर्जाची पत्रकारिताच प्रतिबिंबित करत नाहीतर परिश्रम घेण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलेले देखील दिसून येते. जर अशा असत्यापित बातम्या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर प्रकाशित होणार असतील तर तर ती बातमी वाचणार्‍या लोकांसाठी एक चिंतेचा विषय बनली पाहिजे. ही बातमी पूर्णपणे निराधार असून असत्यापित म्हणून पूर्णतः नाकारण्यात आली आहे.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR