कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री यांच्याशी सकारात्मक चर्चा
मुंबई : पूर परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात समन्वय व नियंत्रण राखण्यासाठी दोन्ही राज्याची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
गतवर्षी सांगली व त्या भागात आलेल्या महापूराने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले तसे भविष्यात पुन्हा होऊ नये याकरीता करावयाच्या उपाययोजना व दोन्ही राज्यातील संबंधित अधिकारी यांचा योग्य समन्वय व्हावा. नुकसान व हानी होऊ नये याकरीता दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री व अधिकारी यांची एकत्रित बैठक नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी, अल्पसंख्याक मंत्री श्रीमंथ पाटील तसेच महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, कर्नाटकचे स्लमबोर्ड अध्यक्ष महेश कुमार कुमाटल्ली, सांगलीचे खासदार संजय पाटील, हातकणंगले खासदार धैर्यशील माने, चंदगडचे आमदार राजेश पाटील, जतचे आमदार विक्रम सिंह सावंत, कर्नाटक जलसंपदा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाराष्ट्र जलसंपदा अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रविण सिंह परदेशी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या दोन्ही राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या संबंधित पूर परिस्थितीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने नियंत्रण रहावे, समन्वय असावा याकरीता त्रिस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येत असून यात मंत्री महोदय स्तर, सचिव स्तर व संबंधित अभियंते स्तर अशा समित्या आहेत. या समित्यामार्फत योग्य समन्वय साधला जाईल. हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
अशा प्रकारची बैठक व्हावी ही माझी इच्छा होती व राज्य सरकारचा आग्रह ही होता असे सांगून श्री.पाटील म्हणाले, कर्नाटक सरकारला व जलसंपदा मंत्री महोदयांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी या बैठकीस तातडीने मंजुरी दिली आणि ही बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत पूर आल्यानंतर अलमट्टी धरणापर्यंत सर्वांना सतर्कतेच्या सूचना मिळाव्यात त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच कृष्णा खोऱ्यामध्ये अलमट्टी धरणापर्यंत गेल्या 20 वर्षात जे विविध पूल झाले, त्यामुळे होणाऱ्या अडथळयांबाबतही चर्चा झाली. याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांनी घेतला. पाणी वाहत जाताना जे अन्य अडथळे येत आहेत ते दूर करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
जत तालुक्याला 2 टीएमसी पाणी
महाराष्ट्रातून पाणी सोडल्यानंतर त्याचा काही वाटा जो महाराष्ट्राच्या हिस्याचा आहे तो जर कर्नाटक राज्याला दिला आणि त्या बदल्यात कर्नाटक राज्याकडून जत सारख्या दुष्काळी तालुक्याला 2 टीएमसी पाणी मिळावे याचा तौलनीकदृष्ट्या अभ्यास करण्यासाठी अतिशय सकारात्मक अशी चर्चा करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक भूमिका कर्नाटक राज्याने घेतली. तांत्रिकदृष्ट्या हे कसे शक्य होईल याचा विचार पुढील दोन महिन्यात करण्यात येईल, असे बैठकीत ठरले. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवाद संदर्भात कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या भूमिका तसेच आंध्र व तेलंगणा राज्यात होणाऱ्या नवीन बांधकामाबाबत असलेली भूमिका यासंदर्भात मतऐक्य करण्याचा यशस्वी प्रयत्न या बैठकीत झाला. जेणेकरून भविष्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यातील जनतेला पाण्याची सुरक्षितता टिकवावी असा प्रयत्न बैठकीत करण्यात आला अशी माहिती मंत्री महोदयांनी दिली. तसेच याबाबत राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम यांनीही बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली. व जत तालुक्याला दोन टीएमसी पाणी मिळावे अशी विनंती केली.
कर्नाटक राज्याने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. तसेच कर्नाटक राज्याच्यावतीने जलसंपदा मंत्री जे. रमेश यांनीही ही बैठक घेण्यात आली त्याबाबत महाराष्ट्र शासन व राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील याचे आभार व्यक्त करून दोन्ही राज्याचे संबंध भविष्यकाळात या प्रश्नाबाबत सकारात्मक राहतील असे सांगितले.
या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय घाणेकर, माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे, कर्नाटक राज्यातील जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी श्री. मलिकार्जून व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
