नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्याच्या वकीलांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली आहे.
चव्हाण यांच्या अधक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीनं सरकारी वकील मुकुल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांच्यासह काल या विषयावर बैठक घेतली. त्यात चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
