मुंबई (वृत्तसंस्था) : अवेळी पडणारा सततचा पाऊस पिकांना हानिकारक असल्यानं त्याचा समावेश नैसर्गिक आपत्ती म्हणून करायला राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. मंत्रिमंळाच्या आज झालेल्या बैठकीत इतरही काही महत्वाचे निर्णय झाले. त्यात सुधारित रेती धोरणाला मान्यता देण्यात आली. रेती लिलाव बंद करणार असल्यानं ग्राहकांना स्वस्त दरात रेती उपलब्ध होणार आहे.
अकृषी विद्यापीठांमधल्या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. अतिविशेषोपचार विषयातल्या पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा, तसंच सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक संवर्गातली १४ पदे निर्माण करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळानं घेतला.
त्याशिवाय, नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पाला सुधारित मान्यता, देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल, सेलर इन्स्टीट्यूट “सागर” भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेला नाममात्र दरानं भाडेपट्टा नुतनीकरण, नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरता परिस स्पर्श योजना, महावितरण कंपनीला कर्ज घेण्यासाठी शासन हमी इत्यादी निर्णय या बैठकीत झाले.
