मुंबई : जलवाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रात नेदरलँड्स अग्रेसर असल्याने या क्षेत्रातील विस्तारासाठी नेदरलँड्सचे सहकार्य नक्कीच महत्त्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

नेदरलँड्सचे पायाभूत सुविधा विकास आणि जल व्यवस्थापन मंत्री मार्क हर्बेर्स आणि वाणिज्य दूत बार्ट डे जॉन यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी जलवाहतूक व्यवस्थापन, बंदरे विकास व घनकचरा व्यवस्थापन यासंदर्भात चर्चा झाली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदर कंटेनर ट्रॅफिकचा मोठा भार उचलते. आता वाढवण बंदराच्या उभारणीद्वारे निर्यात क्षेत्रात मोठी झेप घेता येणार आहे. वाढवण बंदर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वाढवण बंदराची जागा देशातील सर्वोत्तम जागा आहे. वाढवण भागातील समुद्रात नैसर्गिक खोली असल्याने येथे मोठ्या आकाराची जहाजे सहजपणे नांगरता येऊ शकणार आहेत.

जलवाहतूक व्यवस्था अतिशय उपयुक्त असून किफायतशीरही ठरु शकते, या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जलवाहतूक क्षेत्राला विशेष चालना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नेदरलँड्सचे पायाभूत सुविधा विकास आणि जल व्यवस्थापन मंत्री मार्क हर्बेर्स म्हणाले की, उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अग्रणी राज्य आहे. बंदरे विकास, जलवाहतूक व्यवस्थापन तसेच घन कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याच्या अनेक संधी असून त्यादृष्टीने या क्षेत्रांत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येईल.

जलवाहतुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात नैसर्गिक परिस्थिती अतिशय अनुकूल आहे. महाराष्ट्रास जलवाहतूक क्षेत्रात नक्कीच सहकार्य करण्यात येईल व जलवाहतूक व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यास मदत करण्यात येईल, असे श्री. हर्बेर्स यांनी सांगितले.

वाणिज्य दूत बार्ट डे जॉन यांनीही जलवाहतूक व्यवस्थापन, बंदरे विकास व घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रातील संधींबाबत सूचना मांडल्या.

नेदरलँड्‌समध्ये जलवाहतूक प्राचीन काळापासूनच प्रचलित असून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक व अंतर्गत व्यापार जलमार्गानेच चालतो. देशात नद्या व कालवे मिळून मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत जलमार्ग असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.