मुंबई : राज्यात सुरु असलेली उच्च शैक्षणिक सस्थांमधील भरती प्रक्रिया १०० पदांच्या बिंदूनामावलीच्या केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसारच राबविली जावी. इतर मागास प्रवर्गांसह अन्य मागास प्रवर्गांवर गेल्या 25 वर्षांपासून होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी भरती आणि पदोन्नतीबाबतच्या धोरणाचा सूत्रबद्ध प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करुन संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची जपणूक केली जावी असे निर्देश श्री.पटोले यांनी आज दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या सरळसेवा भरतीकरीता असलेल्या १०० बिंदूनामावलीत इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या संवर्गावरील अन्याय दूर करण्यासंदर्भात नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
राज्यात सुरु असलेल्या भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होता कामा नये त्याचबरोबर इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकावर अन्याय न होता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया राबविली जावी अशा सूचनाही श्री.पटोले यांनी दिल्या. पदोन्नतीत एस सी., एस टी., इतर मागासवर्ग यांच्यावर अन्याय न करता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्याही त्यांनी सूचना केल्या. सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभाग यांची यासंदर्भात महत्वाची भूमिका रा‍हील. पुरोगामी विचारांची महाराष्ट्राची परंपरा लक्षात घेता कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरळसेवा भरती बिंदूनामावली संदर्भात झालेल्या या बैठकीस माजी लोकसभा सदस्य, माजी विधानपरिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड, विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रकाश शेंडगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव तथा विधानमंडळाचे सचिव (कार्यभार) राजेंद्र भागवत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
