राज्य शासन आणखी किती लोकांचे बळी घेणार आहे
पिंपरी : राज्यात कोरोनाला रोखण्यात राज्य शासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. प्रशासनाला कोणतेच निर्णय ठोसपणे घेता आले नाहीत त्यामुळे कोरोनाची रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य शासन अजून किती निरपराध नागरिकांचा बळी घेणार आहे असा संतप्त सवाल भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या व अ‍ॅन्टी कोरोना टास्क फोर्सच्या राष्ट्रीय महिलाध्यक्षा व गोवा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष भारती चव्हाण यांनी केला असून या संदर्भात केंद्र शासनाने त्वरीत लक्ष घालावे अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी विनंती केली आहे.
राज्यभरात कोरोनाच्या नावाखाली खरेदी केल्या जाणार्‍या औषधे व उपकरणांच्यामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे बोलले जात आहे. माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या या भ्रष्ट देवाण घेवाण थांबणे आवश्यक असल्याचे सांगत भारती चव्हाण म्हणाल्या की, केवळ गुणवत्तापूर्ण औषधे व साधणे पुरविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
भारती चव्हाण म्हणाल्या की, पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरात दिवसें दिवस रुग्ण संख्या वाढत आहे. राज्य शासन येथे उपाय योजना करण्यास अपयशी ठरली आहे. या दोन्ही महापालिकांवर भाजपाचे वर्चस्व असल्याने राज्य शासनाची कोणतीच मदत दिली जात नाही.
कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी डॉक्टरांची नितांत गरज असून खासगी प्रॅक्टीस करणार्‍या डॉक्टरांना कोरोना रुग्णांच्या सेवेत घेण्यास राज्य शासन अपयशी ठरले आहे. अनेक खासगी रुग्णालये कोरोना रुग्णांची लुटमार करत असून त्यावरही प्रतिबंध घालण्यास राज्य शासन अपयशी ठरले आहे. केवह राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे निरपराध नागरिकांचा हकनाक मृत्यू होत आहे व शासन केवळ बघ्याची भुमीका घेत आहे.
पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी खासगी रुग्णालये सहकार्य करत नाहीत असा आरोप केला आहे. तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टर व कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. महापालिकेचे अनेक डॉक्टर व कर्मचारी कोरोनाबाधित असून येथे रुग्णांच्या उपचारासाठी खासगी डॉक्टरांना कामास लावण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे राज्य शासन त्याबाबत अद्याप काहीच भुमीका घेत नाही.
पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वयंसेवक म्हणुन काम करण्यास लोकांनी पुढे यावे असे आवाहन केले आहे. परंतू या स्वयंसेवकांना केवळ तीनशे रुपये मानधन देण्याचे जाहिर करण्यात आले आहे. वस्तुतः जीवावर उदार होवून रुग्णसेवेसाठी पुढे आलेल्या या स्वयंसेवकांना तुटपुंजे मानधन न देता किमान एक हजार रुपये मानधन दिले जावे, या स्वयंसेवकांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले जावे त्यांना संरक्षणासाठी आवश्यक पीपीई कीट दिले जावे तसेच त्यांना वीमा संरक्षण दिले जावे अशी आपेक्षा भारती चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या आरोग्य मंत्र्याच्या जिल्ह्यात जालना येथे कोरोना सेंटरमध्ये रुग्णांना पिण्याचे पाणी नाही यापेक्षा अजून राज्य शासनाच्या निष्क्रीयतेचे अजून किती धिंडवडे निघणे बाकी आहे असा सवालही भारती चव्हाण यांनी विचारला आहे.
राज्यात केल्या जाणार्‍या कोरोना चाचण्यांबाबत लोक साशंक असल्याचे सांगून एकदा पॉझिटीव्ह आलेला रिपोर्ट दुसरीकडे निगेटिव्ह येतो अशा घटना घडत असून या प्रमाणित चाचण्या होण्याची व नागरिकांच्यात विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता भारती चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यभरात अनेक क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांना साधी गोळी देखिल दिली जात नाही. रुग्णांच्या राहण्याची व खाण्याची हेळसांड होत आहे. हे त्वरित थांबणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन भारती चव्हाण यांनी केले आहे.
भारती चव्हाण म्हणाल्या की, पिंपरी चिंचवड शहरात आता रुग्णांची संख्या दररोज एक हजाराने वाढू लागली आहे. 22 जुलै रोजी 886 रुग्ण आढळले असून आजवर शहरातील रुग्ण संख्या 13 हजारपेक्षा जास्त झाली आहे तर पिंपरी चिंचवड शहरात 254 जणांना योग्य उपचाराअभावी जीव गमवावा लागला आहे.
पुणे जिल्ह्यात आजपर्यंत दीड हजारपेक्षा जास्त लोक मृत्यू पावले आहेत. तर पुणे शहरात 1099 रुग्ण मृत्यूू पावले आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने दोन्ही महापालिकेस योग्य ते सहकार्य करणे आवश्यक असताना तसे होताना दिसत नसल्याने निरपराधांचा जीव वाचविण्यासाठी केंद्र शासनाने पावली उचलावीत अशी विनंती पंतप्रधानांना केली असल्याचे भारती चव्हाण यांनी सांगितले.
भारती चव्हाण यांनी आरोप करताना म्हंटले आहे की, पहिला लॉकडाउन वगळता, पुढील 3 महिन्यांत अतिशय भोंगळ कारभार चालू असल्याचे दर्शन राज्याला झाले आहे. प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांच्यात समन्वयाचा अभाव यातून दिसून आला असून आता केंद्र शासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय कोरोनावर विजय मिळविणे अवघड झाले आहे.
मूळ आरोग्याच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी राज्यातील तीनही सत्ताधारी पक्षांचे फक्त मला काय मिळणार यावर लक्ष आहे. लॉकडाउन चे कारण घेऊन परवानगी पासेस आणि व्यावसायिकांबरोबर तडजोड आणि भ्रष्टाचार फक्त चालू आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि शैक्षणिक राजधानी पुणे या महानगरांमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीचे निर्णय घेतले जात असून सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेऊन आधार देण्याऐवजी दहशत आणि भिती निर्माण केली जात आहे.
एकाच वेळी एकाच रुग्णाचा तपासणी स्वॉब दोन ठिकाणी तपासला तर एक निगेटिव्ह आणि एक पॉजिटीव्ह रिपोर्ट असल्याची शेकडो उदाहरणे समोर येवू लागली असून यातून भ्रष्ट कारभार आणि कोणावरच कोणतेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून येवू लागले आहे.
योग्य समुपदेशन, पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार आणि औषधी आहार या आधारावर 99% रुग्ण सहजरित्या या आजारावर. मात करु शकतात हे पहिल्या आठवड्यापासून काही वैद्यकीय तज्ञ सांगत असतानाही घातक रसायनांचा समावेश असलेल्या, भयानक साईड इफेक्ट असलेल्या धोकादायक आणि महागड्या इंजेक्शन आणि औषधांचा अनिर्बंध वापर करुन अनेक निरपराध नागरिक मग तो गरीब असो की श्रीमंत यांचा बळी राज्य शासन घेत आहे.
सरकारी सेवेत अहोरात्र आणि जीवाची बाजी लावून लढणारे डॉक्टर्स आणि पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सुरक्षेची काळजी न करता आपल्या बोटचेप्या धोरणामुळे काही ठराविक खाजगी रुग्णालयांत सेटिंग करणारे हे शासन आहे. असा आरोपही भारती चव्हाण यांनी केला आहे.
जर एका घरात एखाद्याची फक्त टेस्ट पॉजिटीव्ह आली पण लक्षणे नसली तरी संपूर्ण कुटुंब क्वारंटाईन, अख्खी सोसायटी आणि विभाग सील करणारे शासन 22 जुलै ला मात्र किरकोळ आणि मध्यम रुग्णांना घरीच उपचारांना परवानगी देवू लागले आहे. क्वारंटाईन सेंटरच्या नावाखाली गेले चार महिने चाललेल्या भोंगळ कारभारमुळे या राज्य शासनाने लोकांच्यातील विश्वासार्हता पूर्ण गमावलेली आहे. एवढेच नव्हे तर पगार न मिळाल्याने केरळ हून खास आलेले डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफ परत जाणे ही संपूर्ण राज्याच्याच दृष्टीने लाजीरवाणी गोष्ट आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे आर्थिक गणित बिघडवून ,सामाजिक भान न ठेवता आता विठ्ठला – पांडुरंगा तूच वाचव म्हणून आता हात वर करणारे हे सरकार आहे. यामुळे केंद्र शासनाने त्वरीत लक्ष देवून येथील लोकांचे जीव वाचविणे आवश्यक असल्याचे भारती चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
