बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि आयजेएममार्फतआयोजित दोन दिवसीय वेबिनारचे उद्घाटन
मुंबई : बालहक्कांप्रती संवेदनशील आणि सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असून बालगृहातील बालकांच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे, असे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज केले.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन (आय.जे.एम.) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील बालगृहातील मुलांच्या अनुषंगाने प्रश्नोत्तर स्वरूपाच्या दोन दिवसीय वेबिनारचे आयोजन कारण्यात आले आहे. या वेबिनारच्या उद्घाटनप्रसंगी ॲड. ठाकूर बोलत होत्या. या वेबिनारमध्ये जे.जे. ॲक्ट, शिक्षण, आरोग्य या विषयाशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश आहे.
ॲड. ठाकूर याप्रसंगी म्हणाल्या, बालकांच्या समस्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था तसेच व्यक्तींच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी हे वेबिनार उपयुक्त ठरेल. अशा कल्याणकारी कामात कायदेशीर तरतुदींची माहिती असणे आवश्यक आहे. येथे उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवरील उत्तरे सर्वांनाच उपयुक्त ठरतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्री. वि. एम. कानडे उद्घाटन सत्रात म्हणाले की, बाल हक्क ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. बाल न्याय अधिनियम २०१५ हा सर्वसमावेशक कायदा आहे. त्यामध्ये गुन्हेगारी न्यायिक पद्धत, मुलांची काळजी व संरक्षण, दत्तक प्रक्रिया या बाबींची स्पष्टता उत्तम पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. तरीही त्यामध्ये काही बाबतीत आणखी जास्त काम करणे आवश्यक आहे. स्पष्टपणे मुलांच्या कल्याणासाठीचा दृष्टिकोन ठेवणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन यांनी बाल न्याय अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी असे वेबिनार आणि संवादाच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्या पुढे म्हणाल्या, बाल हक्कांच्या दृष्टिकोनातून न्यायिक बाजू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. लाभार्थी मुलांना सर्व चांगल्या सुविधा देणे ही एकत्रित जबाबदारी आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातील सर्वांनी मुलांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या संकल्पना, विचार मांडणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती सीमा व्यास म्हणाल्या, गेल्या महिन्यात आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे अनुषंगाने मंत्री ॲड. ठाकूर तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या पाठिंब्यामुळे, सहकार्यामुळे हा प्रश्नोत्तर स्वरूपातील वेबिनार आयोजित केलेला आहे. बालगृहांच्या हितासाठी जे. जे. ॲक्टच्या अनुषंगाने, बालगृहातील बालकांच्या काळजी व संरक्षणाच्या अनुषंगाने असलेल्या शंकांचे निरसन, बालगृहांचे प्रभावी कामकाजासाठी आयोजन केलेले आहे. यापुढील कालावधीतही आयोगाकडून बाल मानसिक आरोग्य आणि बालकांचे शिक्षण या विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
आय.जे.एम.च्या डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन श्रीमती मेलीसा वालावलकर म्हणाल्या, जे.जे. ॲक्ट हा बाल हक्कांसंदर्भातील पुरोगामी कायदा आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहयोगाने काम करणे आवश्यक आहे. प्रलंबित प्रकरणे, बालस्नेही वातावरणासाठी मूलभूत सोयी सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे क्षमता विकसन, कायदेशीर मदत देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, बालगृहातील सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा, जे.जे. ॲक्ट प्रणालीतील बालकांसाठी परिणामकारक, शाश्वत, काळजी व संरक्षण याकरिता सजग राहणे या बाबी आवश्यक आहेत असे त्या म्हणाल्या.
या वेबिनारमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त्यांनी सहभाग घेतला. प्रेरणा संस्थेच्या सहसंस्थापक आणि संचालक श्रीमती प्रिती पाटकर यांनी बाल कल्याण समितीच्या अंतिम आदेशाबाबत, आदेशांचे नूतनीकरण, मुलांना सोडण्यापूर्वीची प्रक्रियेची माहिती, नवीन प्रवेशानंतरचे आदेश आणि इतर बालगृहांशी, बाल कल्याण समितीशी संबंधित शंकांचे निरसन केले.
महिला व बालविकास उपायुक्त श्री. रवि पाटील यांनी जे.जे. ॲक्टच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शंकांचे निरसन, बाल कल्याण समितीचे प्रभावशाली कामकाज, जे.जे.बी. अंतर्गत शेल्टर होम बाबत प्रशासकीय बाजू आदीबाबतच्या शंकांचे निरसन केले.
निवृत्त न्यायाधीश श्री. व्ही. एम. कानडे यांनी जे. जे. ॲक्ट मधील सर्व कायदेशीर तरतुदींची माहिती दिली.
प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांनी शेवटी सर्वांचे आभार मानले. तसेच कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संवाद, चर्चा, एकत्रित समाधान शोधणे यासाठी सर्व सहभागी व्यक्तींनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली.
वेबिनारच्या आजच्या सत्रात महिला व बालविकास विभागातील, न्यायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच शिक्षण, आरोग्य तज्ज्ञ स्वयंसेवी संस्था, महिला व बालविकास विभागातील राज्यस्तरीय कार्यालय, संस्था यामधील ६०० पेक्षा जास्त व्यक्तींनी सहभाग घेतला.
