मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं मांडलेल्या भूमीकेबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत सामाजिक आरोग्य तसंच वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभाग वगळून इतर कोणत्याही विभागात, मराठ्यांसाठीच्या १२ टक्के आरक्षणाची तरतूदीचा अवलंब करून भरती करणार नाही, असं आश्वासन नुकतच राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं होतं. यावर फडणवीस यांनी आपल्याला आश्चर्य आणि दुःख वाटल्याची प्रतिक्रिया दिली होता.
मात्र सरकारनं दिलेलं आश्वासन हे याआधीच ४ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार होतं असं चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. फडणवीस यांनीही ते मुख्यमंत्री असताना डिसेंबर २०१८ मधे न्यायालयाला असंच आश्वासन दिलं होतं असंही चव्हाण यांनी नमूद केलं आहे.
