नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैगिक छळ रोखण्या संदर्भात कायदेशीर आणि संस्थात्मक ढाचा तपासण्यासाठी सरकारने 24-10-2018 च्या आदेशानुसार मंत्री गटाची स्थापना केली आहे.
महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ सोसावा लागू नये यावर सरकारचा कटाक्ष असून यासंदर्भातल्या त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निराकरण व्हावे यासाठी सरकार दक्ष आहे.महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांन राज्य सभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
एसएचई पेटी द्वारे 612 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यात 196 केंद्र सरकारी, 103 राज्य सरकारी तर 313 खाजगी संस्थांकडून प्राप्त झाल्या आहेत असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
