नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालय, प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, कानपूर यांच्यात त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला.
या सामंजस्य करारानुसार, संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित वेब आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण व देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) वर प्राप्त झालेल्या लोक तक्रारींचे शोध आणि विश्लेषण करण्यासाठी आयआयटी कानपूर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग अर्थात डीएआरपीजी, लोकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी भारत सरकारची नोडल एजन्सी आहे. सामंजस्य करारातील तरतुदींनुसार निर्णय घेण्यात आला आहे की डीआरपीजी संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित डेटा आयआयटी कानपूरकडे तक्रार निवारणासाठी उपलब्ध करुन देईल जेणेकरुन त्यांचे विस्तृत विश्लेषण करता येईल.
या प्रकल्पामुळे संरक्षण मंत्रालयाला तक्रारींचे कारण व त्याचे स्वरूप ओळखण्यास व आवश्यक तेथे व्यवस्थागत बदल आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
