नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांमधे चांगला समन्वय आवश्यक असून, संकटाशी मुकाबला करतांना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम या सहा राज्यांमधे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आज व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागानं विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी तसंच सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत केली.
इंटर स्टेट फ्लड मॅनेजमेंट सिस्टिम उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईसह राज्यात अतिवृष्टीनं झालेल्या नुकसानीची माहिती त्यांनी प्रधानमंत्र्यांना दिली.
निसर्ग चक्रीवादळानं राज्यात १ हजार ६५ कोटी हून अधिक रुपयांचं नुकसान झालं आहे, तर ५ ऑगस्टला झालेल्या वादळी पावसानं मुंबईत अंदाजे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालं आहे, असं सांगून, राज्याला लवकरात लवकर मदत जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी प्रधानमंत्र्यांकडे केली.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. नदीकाठी पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या मानवी वस्त्या शोधून तिथल्या नागरिकांना इतरत्र हलवण्याची, योग्य जागी त्यांचं पुनर्वसन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
विकासाकरता सोपे मार्ग निवडले तर प्रश्न अधिक जटील होतील याकडे त्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं. पश्चिम घाटातल्या जैवविविधतेसाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढाकार घेईल, असंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धनही या बैठकीला उपस्थित होते.
