नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापिठांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारच्या भूमिकेवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला असून या प्रकरणाची सुनावणी येत्या १४ तारखेला ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी, आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा यांच्या पीठानं आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतलं होतं. विद्यापिठांच्या परीक्षा येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत घेणं आवश्यक आहे, असं विद्यापीठ अनुदान आयोगाचं म्हणणं आहे.
मात्र कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत या परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारनं न्यायालयात याआधीच सादर केलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परीक्षाविषयक अधिसूचना, यात अधिक महत्वाचं काय, हा प्रश्न सोडवण्यासाठीही न्यायालयानं आयोगाकडून उत्तर मागितलं आहे.
