जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 11,517 कि.मी. चे 1,858 रस्ते आणि 84 पुलांचे काम पूर्ण
नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 2001 च्या जनगणनेवर आधारीत दुर्गम भागांना जोडणारी केंद्र सरकारची एक प्रमुख योजना आहे. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 250 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले सर्व भाग या योजनेसाठी पात्र आहेत. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये 19,277 किलोमीटर लांबीचे 3,261 रस्ते आणि 243 पुलांचे काम मंजूर केले आहे, त्यापैकी 11,517 किलोमीटर लांबीचे 1858 रस्ते आणि 84 पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच लडाख केंद्रशासित प्रदेशात 1207 किलोमीटर लांबीचे 142 रस्ते आणि 3 पूल मंजूर झाले आहेत, त्यापैकी 699 किलोमीटर लांबीच्या 96 रस्ते आणि 2 पुलांचे काम जुलै 2020 पर्यंत पूर्ण झाले आहे. जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात 2,149 ठिकाणांच्या जोडणीला मंजूरी मिळाली आहे, त्यापैकी 1,858 ठिकाणे जोडण्यात आली आहेत. लडाख केंद्रशासित प्रदेशात 65 ठिकाणांच्या जोडणीला मंजूरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी जुलै 2020 पर्यंत 64 वसाहतींची जोडणी पूर्ण झाली आहे.
गेल्या एक वर्षाच्या काळात, 1,292 किलोमीटर लांबीचे 181 रस्ते आणि 11 पूल 715 कोटी रुपये खर्च करुन निर्माण करण्यात आले आहेत.
पुढील दोन उदाहरणे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (पीएमजीएसवाय) विकासाची उत्तम उदाहरणे आहेत.
टी03 ते स्टोक लिंक रोडचे अद्यावतीकरण (पीएमजीएसवाय लेह)
लांबी: 11.70 किलोमीटर, मंजूर खर्च: 1299.78 लाख रुपये
लेह जिल्ह्यातील स्टोक गावातील नियोजीत रस्ता, दुसऱ्या चोगलमसर हेमिसपासून सुरु होतो, स्टोक गावापर्यंत याची एकूण लांबी 11.70 किलोमीटर असून 2001 च्या जनगणनेनुसार 1855 लोकसंख्येला याचा फायदा होईल. हा रस्ता लेह जिल्ह्यात प्रथमच प्लास्टीक कचरा वापरुन तयार करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानात, टाकाऊ प्लास्टीकचे तुकडे करुन, त्याला गरम पाण्यातून हॉट मिक्समध्ये टाकले जातात. या तंत्रज्ञानामुळे प्लास्टीक कचरा कमी होईल आणि एकूण पाण्याचे शोषण कमी होऊन रस्त्याची बांधणी मजबूत होईल.
सप्लाय मोअर टी 03 ते कैंथगली रस्त्याचे अद्यावतीकरण (पीएमजीएसवाय जम्मू)
लांबी: 27.70 किलोमीटर, मंजूर खर्च: 2389.32 लाख रुपये
हा रस्ता सप्लाय मोअर उधमपूर येथून सुरु होतो तो उधमपूर जिल्ह्यातील कैंथगली गावापर्यंत आहे, 27 किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता 2001 जनगणनेवर आधारीत 1608 लोकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. हा प्रकल्प 2018-19 मध्ये पीएमजीएसवायएस-I, टप्पा- XII अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारच्या बारमाही रस्त्यांमुळे, या गावांतील जनतेची सामाजिक-आर्थिक स्थिती निश्चित सुधारेल आणि त्यांना शाळा, आरोग्य केंद्र आणि बाजारपेठांना जोडता येईल.
