पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये कोरोना व्हायरसचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे, पण त्यावर मात करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपाने देखील कंबर कसली आहे. कोरोनाचा प्रसार कमी व्हावा, शिवाय संक्रमीतांवर तात्काळ उपचार व्हावेत आणि शहराला कोरोना मुक्त करण्याचा एक भाग म्हणून, महापालिकेने त्यांच्या विविध हॉस्पिटलसाठी व कोविड केअर सेंटरवर रूग्णसेवेसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) आणि विशेषज्ञांची नियुक्ती केली आहे.
एमबीबीएस व पदव्युत्तर पदवीधारक यांना रुपये 65000/- व एमबीबीएस डॉक्टरांना रुपये 55000/- असे मानधन निश्चित केले होते. तथापि राज्य शासनाच्या 29 मे 2020 च्या निर्णयानुसार शासनाच्या सेवेतील कंत्राटी तसेच बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड मनपाच्या माननीय स्थायी समितीनेही 23 जुलै रोजी संबंधित वरील डॉक्टरांच्या मानधनामध्ये प्रत्येकी रुपये 20000/- ची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
राज्य शासनाचा आदेश असताना आणि पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली असतानासुध्दा अजूनपर्यंत सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोणतीही मानधन वाढ न देता पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे रुपये 55000/- व रुपये 65000/- देऊन डॉक्टरांची बोळवण करण्यात येत आहे ही बाब नक्कीच गंभीर आहे.
कोट्यावधींचे ठेके काही मिनिटात मंजूर करून त्यांची प्रामाणिकपणे तात्काळ अंमलबजावणी करणाऱ्या आशिया खंडातील श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या, मनपाच्या प्रशासनाला मात्र जे डॉक्टर्स स्वतःचा व संपूर्ण कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून मनपा हॉस्पिटल व केअर सेंटर वर दिवस-रात्र रुग्णसेवा देत आहेत. त्यांच्याबद्दल काहीही देणे घेणे नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचाच अर्थ सदर डॉक्टरांच्या असहाय्यतेचा एक प्रकारे गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवाय ही बाब म्हणजे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे एक प्रकारे शोषणच म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे स्थायी समितीने मंजूर केलेले कोट्यावधींच्या ठेक्याची जर का तात्काळ अंमलबजावणी होते तर मग स्थायी समितीनेच मंजूर केलेल्या डॉक्टरांच्या वाढिव मानधनाच्या अंमलबजावणीसाठी विलंब का ?
आम्ही आपणास अतिशय नम्रपणे विनंती करतो की स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या (23/ 7/ 2020) मानधनावरील डॉक्टरांच्या वाढीव मानधनाची तात्काळ अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत आणि वाढीव मानधन देण्यासाठी विलंब लावणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. अशी मागणी जागृत नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष नितीन श यादव यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांना निवेदनाद्वरे केली.
निवेदन देताना जागृत नागरिक महासंघाचे सचिव उमेश सणस, उपाध्यक्ष राजेश्वर विश्वकर्मा, खजिनदार रोहिणी यादव, अशोक कोकणे, सतीश घावटेमर्दांन, राजू डोगीवाल आदी सदस्य उपस्थित होते.
