मुंबई : अधिसंख्य पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली.
अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या परंतु ज्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, अशा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवेबाबत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले.
या बैठकीस उपसमितीचे सदस्य आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि समितीचे सदस्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर उपस्थित होते.
