डॉ. हर्ष वर्धन यांनी “वाजपेयीजींची राष्ट्राप्रती असलेली वचनबद्धता पूर्ण” करण्यासाठीच्या संघराज्य प्रणालीचे कौतुक केले
नवी दिल्‍ली : केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासमवेत आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांच्या उपस्थितीत राजस्थानमधील दोन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि तीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक राष्ट्राला समर्पित केले.
राजमाता विजया राजे सिंदीया वैद्यकीय महाविद्यालय, भिलवाडा आणि भरतपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे जिल्हा रुग्णालयांमधून वैद्यकीय महाविद्यालयात अद्यतन करण्यात आले आहे. तर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कोटा, सरदार पटेल वैद्यकीय महाविद्यालय, बिकानेर आणि रवींद्र नाथ टागोर वैद्यकीय महाविद्यालय, उदयपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांना सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक्स जोडण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च 828 कोटी रुपये आहे त्यापैकी 150 कोटी रुपये प्रत्येक वैद्यकीय महावदियालयात गुंतवण्यात आले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांची 150 अंडरग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. भरतपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाची 525 खाटांची क्षमता आहे, यात 34 आयसीयु खाटा असतील, तर आरव्हीआरएस वैद्यकीय महाविद्यालयात 12 आयसीयु खाटांसह 458 खाटा असतील.
याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणांना प्रशासनातील मुख्य घटक म्हणून प्राधान्य दिले आहे. भारतीय मेडिकल कौन्सिलची जागा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे नवीन राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतली आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेची सुधारणा करुन ते आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या बरोबरीने पुढे जातील. सरकारच्या उपलब्धतेची माहिती देताना ते पुढे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत 158 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. यामध्ये जिल्हा रुग्णालयांसह संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापनेच्या केंद्रीय योजनेच्या अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या 42 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत, 157 नवीन महाविद्यालये नियोजित आहेत, त्यापैकी 75 महाविद्यालयांना 2019-20 मध्ये मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेत देशातील मागास जिल्ह्यांमधील जिल्हा रूग्णालयाचे अद्यतन करुन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
डॉ हर्षवर्धन पुढे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत एमबीबीएसच्या सुमारे 26,000 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 30,000 जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे मोठ्या संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणे आणि देशात वैद्यकीय जागांची वाढ करणे ही सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांचे फलित आहे. या उपायांमुळे उच्च स्तरीय वैद्यकीय सेवांच्या आणि मागास भागात वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारास वेग आला आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणाले की, देशातील वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी NEET ही सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य पातळीवरील सामायिक समुपदेशन देखील नियमांमध्ये योग्य ते बदल करून करण्यात आले आहे. या उपायांनी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणली आहे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व वैद्यकीय शिक्षणाचे एकूण प्रमाण सुधारले आहे, असे ते म्हणाले.
आरोग्य शिक्षणाच्या इतर क्षेत्रातही अशाच प्रकारच्या सुधारणेसाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. सरकारने नुकतीच ‘नॅशनल कमिशन फॉर अलाइड अँड हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स बिल’ हा सर्व सहयोगी आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठी नियामक मंडळासाठी नवा कायदा आणण्यास मान्यता दिली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर 50 पेक्षा अधिक वेगवेगळ्या संलग्न आणि आरोग्यविषयक व्यवसांयिकांचे नियमन आणि विकासासाठीची दीर्घकाळापासूनची पोकळी भरुन निघेल, असे डॉ हर्षवर्धन म्हणाले.
देशभरात आणखी 22 एम्स स्थापनेत वेगाने प्रगती झाली आहे, त्यापैकी सहा पूर्णपणे कार्यरत आहेत आणि चौदामध्ये एमबीबीएस वर्ग सुरू झाले आहेत.
अश्विनीकुमार चौबे यांनी “सर्वे संतू निरामय” या पंतप्रधानांच्या उद्दीष्टाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले, असे सांगत आनंद व्यक्त केला. राजस्थानला केंद्र सरकारच्या योजनेचा मोठा लाभ झाला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यासाठी 23 वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सात, दुसऱ्या टप्प्यात एक आणि तिसऱ्या टप्प्यात 15 यापैकी सहा महाविद्यालये सुरु झाली आहेत.
अशोक गहलोत यांनी राजस्थानमधील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत केंद्र सरकारच्या सक्रिय भूमिकेबद्दल आभार मानले आणि कोव्हिड संकटावर राजस्थानच्या लोकांना मदत करण्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्याने वाढवल्या जाणाऱ्या संभाव्य उपायांवर चर्चा केली.
हाच धागा पकडून डॉ. हर्षवर्धन यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची देशाशी असलेली बांधिलकी पूर्ण करण्यात संघराज्य प्रणालीचे कौतुक केले. 2003 च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात त्यांनी प्रादेशिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एम्स आणि एसएसबी स्थापन करून आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमधील क्षेत्रीय असंतुलन सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते.
