नव भारतासाठी नवीन भविष्यात नागरी सेवा तयार करण्याचे मिशन : डॉ. जितेंद्र सिंह
मिशन कर्मयोगी ही जगातील सर्वात मोठी नागरी सेवा सुधारणा ठरेल
कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया पातळीवर क्षमता वृद्धिंगत करणाऱ्या यंत्रणेतील ही एक व्यापक सुधारणा आहे: डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ईशान्य प्रदेश विकास, एमओएस पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अवकाश मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मिशन कर्मयोगी – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नागरी सेवा क्षमता निर्मिती राष्ट्रीय कार्यक्रमाला (एनपीसीएससीबी) नव भारतासाठी नवीन भविष्यात नागरी सेवा तयार करण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्जनशील, विधायक, स्वयंप्रेरित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या खऱ्या कर्मयोगींना नागरी सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. ते म्हणाले की एकांगी कार्य संस्कृती संपविणे आणि प्रशिक्षण विभागांच्या बहुगुणिततेवर मात करणे हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा वर्षांत क्रांतिकारी शासन सुधारणांची अंमलबजावणी झाली आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. 19 ऑगस्ट 2020 रोजी राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, आता मिशन कर्मयोगी सखोलता आणि प्रसाराच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी नागरी सेवा सुधारणा असल्याचे सिद्ध करेल असे ते म्हणाले. मिड-करिअर प्रशिक्षण सर्व भाषांमध्ये सर्व स्तरांवरील सर्व सेवांसाठी उपलब्ध असेल आणि यामुळे केंद्र सरकारच्या सर्व स्तरांवरील सेवांच्या व्यावसायिक वितरणास मदत होईल हे त्यांनी अधोरेखित केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, ‘नियम आधारित ते भूमिका आधारित प्रशिक्षण’, संस्थात्मक क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण, सातत्याने कौशल्य अद्ययावत करणे, एकांगी काम करण्याची संस्कृती संपुष्टात आणणे ही या सुधार प्रक्रियेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
सर्वसामान्यांसाठी “जीवन सुलभ करणे”, “व्यवसाय सुलभीकरण” आणि नागरिक-केंद्री सेवा क्षमता निर्मिती सुनिश्चित करणे जी सरकार आणि नागरिकांमधील दरी करेल हे मिशन कर्मयोगीचे अंतिम उद्दीष्ट आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे योग्य नोकरीसाठी योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी आयता (रेडिमेड) डेटा उपलब्ध असेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. शिवाय, वास्तविक जबाबदारीचे मूल्यमापन प्रशासनामध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करेल, असेही ते म्हणाले.
