मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आढावा बैठकीत सूचना
मुंबई : राज्यातील घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन नियोजित वेळेत करावे. आगामी पाच वर्षात घनकचऱ्याचे विलगीकरण, प्रक्रिया आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा नगर विकास विभागाचा आराखडा केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्षात आणले जाईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या. नगर विकास विभागाच्या घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता व इतर सुधारणासंदर्भात वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.
नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात आतापर्यंत घनकचरा आणि स्वच्छतेसंदर्भात झालेल्या कामाची माहिती दिली. सुमारे ४९ टक्के नागरिकीकरण असलेल्या महाराष्ट्राने या क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामामुळे केंद्रशासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांवर आपले नाव कोरले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० मध्ये महाराष्ट्राला द्वितीय पुरस्कार मिळाला आहे. राज्यातील ३९६ शहरात दररोज २३ हजार ७०८ टन कचरा तयार होतो. यामध्ये ५५ टक्के ओला तर ४५ टक्के सुका असतो. सध्या ९९ टक्के कचरा संकलित होतो त्यापैकी ७५ टक्के विलगीकृत तर ५६ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. हे दोन्ही प्रमाण शंभर टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. कचरामु्क्त शहर प्रमाणपत्र (GFC) हे घन कचरा व्यवस्थापन मुख्य कामगिरी निर्देशांपैकी एक आहे. यात स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० मधील १४३ पैकी ७७ शहरे जीएफसी स्टार रेटींगसहित प्रमाणित आहेत. सर्वेक्षणातील एकूण शहरांपैकी निम्मी शहरे ही केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये नवी मुंबई हे एकमेव शहर पाच तारांकीत ठरले आहे तर तीन शहरे तीन तारांकीत ठरली आहेत. नवी मुंबईला सात तरांकीत शहरामध्ये रूपांतरीत करतानाच तीन शहरांना पाच तारांकित करण्यावर भर राहणार आहे. त्यासाठी घनकचऱ्याचे व्यवस्थान, त्यावर प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर यावर भर दिला जाणार आहे. याबरोबरच सांडपाण्याचे व्यवस्थापन केले जाईल. कम्युनिटी शौचालयाबरोबर वैयक्तीक शौचालयांच्या निर्मितीवर भर कसा दिला जाईल, याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात येईल, असे सांगितले.
मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, घनकचरा आणि सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनात जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग कसा घेता येईल हे पाहिले पाहिजे. विशेषतः शासकीय तसेच सार्वजनिक उपक्रमात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांच्या सहभागातून मोहीम राबविल्यास ती पुढे घेऊन जाण्यास मदत होईल. याबरोबरच पुढील काळात वैयक्तीक शौचालयांच्या निर्मितीवर विशेषत्वाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सांडपाण्याच्या पुनर्वापराबाबत प्रकल्प राबविल्यास त्याचा येणारा खर्च हा धरणे बांधण्यास येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी येतो. वाढत जाणाऱ्या पाण्याच्या मागणीची पूर्तता पुनर्वापर करूनच भागवावी लागते. त्याशिवाय उद्योग आणि छोट्या शहराशेजारी असलेल्या शेतीला त्यातून पाण्याची उपलब्धता होईल.
नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव संजय कुमार, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी उपस्थित होते.
