नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : टेलिकॉम कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला देय असलेली सुमारे १ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांच्या समयोजित सकल महसुलाची थकबाकी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं या कंपन्यांना १० वर्षांची मुदत दिली आहे.
३१ मार्च २०३१ पर्यंत या कंपन्यांनी केंद्राकडे या थकबाकीचे वार्षिक हप्ते भरायचे आहेत. तसंच ३१ मार्च २०२१ ला एकंदर थकबाकीच्या १० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता भरायचा आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम कंपन्या, बॅंका तसंच सरकारी वित्त व्यवस्था यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक प्रभावामुळे न्यायालयानं ही मुदत दिली आहे.
