राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या माध्यमातून या लक्ष्यपूर्तीसाठी काम करण्यास भारत वचनबद्ध असल्याचे रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली : जी 20 सदस्य राष्ट्रांच्या शिक्षण मंत्र्यांनी संयुक्तपणे कार्य करणे आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सर्वोत्कृष्ट पद्धती सामायिक करण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे सदस्य देशांमध्ये सर्वसमावेशक न्याय्य तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे सुनिश्चित होवू शकेल. त्याचबरोबर आपत्तीच्या काळामध्ये सर्वांना शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतील. जी-20 सदस्य राष्ट्रांच्या शिक्षण मंत्र्यांची आभासी बैठक काल झाली. या बैठकीमध्ये संकटाच्या काळामध्ये आवश्यक असलेले निरंतर शिक्षण, अगदी प्रारंभी बाल्यकाळामधले शिक्षण आणि शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी केले. यावेळी ते म्हणाले, ज्या विषयांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य आपले सरकार करीत आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या माध्यमातून या लक्ष्यपूर्तीसाठी काम करण्यास भारत वचनबद्ध असून शिक्षण क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शिक्षण प्रणालीमध्ये सुधारणा आणि परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी भारत आपले प्रयत्न निरंतर सुरू ठेवणार आहे. कोविड-19 महामारीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रापुढे आव्हान निर्माण झाले असले तरीही त्याचा सामना करण्यात येत आहे. भारत शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जी-20 सदस्य देशांना सहकार्य करण्यास कटिबद्ध असल्याचेही पोखरियाल यांनी सांगितले.
संकटाच्या काळामध्ये निरंतर शिक्षण सुनिश्चित करण्यासंबंधी शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये शासकीय सूचनांचा स्वीकार करण्यात आला. यानुसार दूरस्थ आणि संमिश्र शिक्षणाचे महत्व स्वीकार करण्याची आवश्यकता आहे. तसचे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणच्या सुविधा अधिक निर्माण व्हाव्यात, शिक्षक वर्गासाठी व्यावसायिक विकास, डिजिटल कार्यपद्धती तसेच सामुग्री, सायबर सुरक्षा याविषयी जागरूकता, उपयुक्त शिक्षण पद्धती, तसेच सक्रिय अध्ययन कार्य यांचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले. या नवीन पद्धतीने शिकविणे म्हणजे ज्याप्रमाणे वर्गामध्ये समोरा-समोर शिकवले जाते, त्या अध्ययनाला पुरक पद्धती आहे, असे मत यावेळी मांडण्यात आले. या शिकविण्याचे होणारे परिणाम आणि दूर शिक्षणाची गुणवत्ता यांचे आढावा घेवून त्याविषयी संशोधन करण्यासाठी डाटा जमा करणे महत्वाचे आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
प्रारंभीच्या बालपणामध्ये शिक्षणाला (ईसीई) असलेल्या महत्वाविषयी यावेळी चर्चा झाली. सर्व मुलांना विशेषतः दुर्बल घटकांमधल्या मुलांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुलभतेने मिळाले पाहिजे, यावर भर देण्यात आला. यामध्ये कुटुंब तसेच सामाजिक जागरूकता वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. ईसीईमध्ये परिवार आणि समाज यांची भूमिका महत्वाची असते, या दोन्ही ठिकाणी ज्याप्रमाणे वातावरण असते, तसाच मुलांचाही विकास होतो, त्यामुळे कुटुंबामध्ये आणि मुलांच्या आजूबाजूला समाजामध्ये शैक्षणिक वातावरण असणे गरजेचे आहे, असे मत मांडण्यात आले.
स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रयीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प या बैठकीमध्ये करण्यात आला. यामुळे मुलांमध्ये आंतरसंस्कृती आणि वैश्विक क्षमता विस्तारामध्ये समान संधी मिळून शिक्षण घेणे शक्य होईल. तसेच मुलांना अनुभव समृद्ध होता येईल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
या जी-20 सदस्य राष्ट्रांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीचे यजमानपद सौदी अरब भूषवित आहे.
