नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशभरातली सर्वधर्मीय प्रार्थना स्थळं खुली करावीत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्रसरकारनं उत्तर द्यावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बंद ठेवण्यात आलेली  देशभरातली प्रार्थनास्थळं उघडण्याची परवानगी अनलॉकची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर देण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी यासाठी अद्याप परवानगी दिली नाही, यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन होत असल्याचं अहमदाबाद इथल्या एका संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पिठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयानं  केंद्रीय गृहमंत्रालयाला नोटीस बजावली असून देशातली प्रार्थनास्थळं उघडण्याबाबतची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत.