असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांची मागणी
कराड : शासनाने वृत्तपत्र जाहीराती संदर्भात डिसेंबर २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणात सरकारी जाहीराती मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेला लघु वृत्तपत्रांचा पूर्वी असलेला खप किमान ५०० अंकावरून २००० अंकावर नेऊन ठेवला असून, तो आधीच्या धोरणानुसार किमान ५०० व १००० अंक इतकाच होता. म्हणजेच छोट्या वृत्तपत्रांचा खप त्यामुळे चार पटीने वाढविला. मात्र जाहीरात दरवाढ केवळ दुप्पट केली. खपामध्ये ४ पटीने वाढ हा केवळ अन्याय असल्याने त्या अनुषंगाने तातडीने अध्यादेश काढून साप्ताहिकसाठी शासनाने किमान खपाची संख्या पुनश्चः ५०० नसेना का, निदान ती २००० वरून १००० वर तर लघु दैनिकासाठी ३००० वरून २००० अंक इतकी पूर्ववत करावी. अशी मागणी अस्मनीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.
या मागणीच्या निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांच्यासह राज्य सचिव प्रवीण पाटील, राज्य उपाध्यक्ष अजिंक्य म्हात्रे, राज्य संघटक गोरख तावरे, राज्य समन्वयक नेताजी मेश्राम, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रंगराव शिंपुकडे, राज्य महिला प्रमुख सौ. तेजस्विनी सूर्यवंशी तसेच विभागीय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांच्या सह्या आहेत.
२००१ चे जाहीरात वितरण धोरणानुसार काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे किमान खप असलेली ५०० व १००० अंक खपाच्या अटीची पूर्तता करणे (अंक काढणे) आर्थिकदृष्ट्या परवडत नव्हते. म्हणून सातत्याने जाहीरात वितरण धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची व दरवाढीची मागणी करीत होतो. त्याचा विचार न करता खप वाढीची कोणाचीही मागणी नसताना नवीन २०१८ च्या धोरणात खपाचा आकडा एकदम चारपट केल्यामुळे लघु वृत्तपत्रांवर या नवीन जाचक नियमांमुळे फार मोठा अन्याय झाला आहे.
याकरीता आणि इतर प्रलंबित न्याय मागण्यासाठी आमच्या संघटनेने राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात निवेदन महाअभियान राबवून धरणे आंदोलनाचा व उपोषणाचा अंतिम इशारा दिला होता. मात्र विद्यमान सरकार नुकतेच सत्तेवर आल्यामुळे त्यांना आमचे प्रश्न समजून घेणेसाठी वेळ मिळावा म्हणून व माहिती महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून आम्ही नियोजित आंदोलन स्थगित करून पुढे ढकलेले होते. आणि कोरोनाच्या महामारीमुळे त्याचा पाठपुरावा करता आला नाही. तरी आता वरील मागण्या येत्या महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत म्हणजेच २ ऑक्टोबर २०२० पूर्वी मान्य करण्यात याव्यात. अन्यथा राष्ट्रीय प्रेसदिन १६ नोव्हेंबर २०२० पासून धरणे आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग नाईलाजाने अवलंबवा लागेल याची कृपया दखल घेण्यात यावी. असा इशारा पत्र देण्यात आला आहे.
छोट्या वृत्तपत्रांचा खर्च हा एकाच बाबतीत चार पटीने वाढविला असून त्यांना जाहीरात दर वाढवून देताना मात्र केवळ दुप्पट केला म्हणजे पूर्वीच्या दराच्या निम्मा करण्याचा प्रकार केला आहे. असे सांगून आप्पासाहेब पाटील म्हणाले, खर्च वाढवण्याच्या आणखीही काही बाबी समोर आल्या आहेत जसे की, वर्षभरात प्रकाशित करावयाच्या अंक संख्येत वाढ, अंकातील मजकूरांच्या आकारात वाढ. हा सगळा विचार केला तर आधीच्या तुलनेत लघु साप्ताहिकाचा खर्च सात पटीने वाढला असून दर देताना मात्र दुप्पट दिला. म्हणून शासनाने आता किमान खपाचा आकडा तरी लघुसाप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या बाबतीत २००० अंकावरून १००० अंका पर्यंत आणि लघु दैनिकासाठी ३००० अंका वरून २००० अंका इतका पूर्ववत करून त्वरीत न्याय द्यावा.
जाहीरात दरवाढ दुप्पट करण्याची, जाहीरात वितरण धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून आम्ही करीत आहोत आणि या २० वर्षाच्या काळात महागाईने काय कहर केलेला आहे. हे सर्वांनाच माहित आहे. सरकारनेच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा व सातवा असे दोन वेतन आयोग लागू करून महागाई प्रचंड वाढली आहे. ही बाब सिद्ध केली आहे. तेव्हां एक व्रत किंवा एक वसा म्हणून पत्रकारिता करणाऱ्या देशाच्या सेवकांचा शासनाने आता अधिक अंत न पाहता त्वरित किमान खपाची मर्यादा लघु साप्ताहिकासाठी २००० वरून १००० अंकापर्यंत आणि लघु दैनिकासाठी ३००० वरून २००० अंकापर्यंत खाली आणावी, म्हणजेच पूर्ववत करावी.
अशी मागणी श्री आप्पासाहेब पाटील यांनी शासनाला केली असून या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, मदत व पुर्नवसन मंत्री मा.ना.श्री. विजय वडेट्टीवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख, माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री श्रीमती आदिती तटकरे, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री महोदय, माहिती व जनसंर्पक महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे, संचालक अजय आंबेकर, मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी अनिरूद्ध अष्टपुत्रे तसेच सर्व विभागीय माहिती संचालक, उपसंचालक व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना पाठवल्या आहेत.
