नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविडच्या साथीनंतरही दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयांच कामकाज सुरूच ठेवण्यात याव, अशी शिफारस न्याय आणि विधी विषयक संसदेच्या स्थायी समितीन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते भूपेंदर यादव यांनी या शिफारसींचा अहवाल राज्य सभा अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांना सादर केला.
दूर दृश्य माध्यमातून न्यायालयांच कामकाज अधिक वेगवान आणि कमी खर्चात होत असल्याच या अहवालात म्हटल आहे.
