नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड साथीच्या काळात स्थलांतरित कामगारांसह अन्य कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारनं अनेक अभूतपूर्व उपाय योजले आहेत, असं कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी आज सांगितलं.
या काळात बांधकाम क्षेत्रातल्या सुमारे २ कोटी मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारनं इमारत आणि अन्य बांधकाम कामगार उपकर निधी मधून ५ हजार कोटींची तरतूद केली होती, असं त्यांनी सांगितलं. कामगार मंत्रालयाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे जवळपास २ लाख मजुरांचं ३०० कोटी रुपयांचं थकीत वेतन देखील देण्यात आलं आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत ८० लाख गरीब आणि गरजूंसाठी १ लाख ७० हाजार रुपयांची ५ किलो गहू, तांदूळ तसंच १ किलो डाळींचं वितरण करणारी विशेष योजना राबवण्यात आली.
मनरेगाचं दैनंदिन वेतन १८२ वरून २०२ करण्यात आलं आहे. याशिवाय स्वनिधी योजने अंतर्गत जवळपास ५० लाख फेरीवाल्यांसाठी एक वर्षासाठी १० हजार रुपयांचं खेळतं भांडवल देणारी योजनाही सध्या राबवली जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यांमधल्या सर्व स्थलांतरीत मजुरांची यादी बनवून त्यांना शासनाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना सर्व राज्य सरकारांना दिल्याचं ते म्हणाले. कामगार हा समवर्ती सुचीत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारं कामगारांच्या भल्यासाठी कायद्यात सुधारणा करू शकतात त्यानुसार राज्य करकारं केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करत आहेत. सध्या केंद्र सरकार कोरोनाच्या काळात स्थलांतरीत झालेल्या मजुरांचा आकडा एकत्र करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
