नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गेल्या सहा वर्षांत रेल्वेमधील मंजूर पदे रद्द करण्यात आली नाहीत असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. तसंच ही रिक्त पदे भविष्यात रद्द करण्याची रेल्वेची कोणतीही योजना नसल्याचंही गोयल यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान रेल्वेचं खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कोणतंही प्रस्ताव नसल्याचं गोयल यांनी आज राज्यसभेत सांगितलं. 2030 पर्यंत रेल्वे जाळ्याचा विस्तार, क्षमता वाढविणे आणि इतर आधुनिकीकरणाच्या कामांसाठी भारतीय रेल्वेला अंदाजे 50 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणूकीची गरज असल्याचं गोयल यांनी यावेळी सांगितलं.
सुधारित सेवा पुरवण्यासाठी आणि भांडवली निधीतील अंतर कमी करण्यासाठी तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याच्या दृष्टीने काही खास उपक्रमांमध्ये रेल्वेने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीचं प्रारूप वापरण्याचे नियोजन केले असल्याचं गोयल यांनी म्हटलं आहे. या सर्व परिस्थितीत रेल्वेचं परिचलन आणि सुरक्षा प्रमाणपत्र काम भारतीय रेल्वेकडे राहील असंही गोयल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
