मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्तीयोजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यसरकारला दिले आहेत. भाजपानेते आमदार आशिष शेलार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले.
दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेले राज्यातले 35 लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत, पण सरकारनं केवळ 15 लाख शेतकर्यांननाच या योजनेचा लाभ दिला आहे, तसंच यासंदर्भात राज्यशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयानं तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
