नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं आज सर्वोच्च न्यायलयात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. आरक्षणावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी अर्ज दाखल करणं ही प्रक्रिया आहे. यावर पुढे सुनावणी होईल. आज एक टप्पा पुढे गेलो आहोत.
उद्या किंवा परवा स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर भूमिका मांडतील, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज मुंबईत दिली.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची स्थिती भयावह असल्यानं आरक्षण देण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठाला आरक्षणावर स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.
शिवाय, ५० टक्के आरक्षणावर युक्तिवादच झाला नसल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. राज्यात ५० टक्के मागासवर्गीय आरक्षण असल्यानं यात मराठा समाजाला बसवणं शक्य नसल्यानं ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेली अंतरिम स्थगिती हे राज्यसरकारचं अपयश असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे. ते आज नाशिकमधे वार्ताहर परिषदेत बोलत होते.
