राज्यातल्या सर्व गावांसाठी ऑप्टिकल फायबर इंटरनेट सेवा प्रकल्पाची सुरवात
कृषी क्षेत्रातल्या सुधारणांमुळे देशात कोठेही फायदेशीर दरात आपला कृषीमाल विकण्यासाठी शेतकरी होणार सक्षम
किमान आधारभूत किंमत पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहणार- पंतप्रधान
स्वार्थी हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून, फायदेशीर सुधारणांविरोधात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे : पंतप्रधान
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बिहारमध्ये 14000 कोटी रुपयांच्या नऊ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राज्यात ऑप्टिकल फायबरमार्फत इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या प्रकल्पाचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रारंभ केला.
हे महामार्ग प्रकल्प बिहारच्या कनेक्टीव्हिटी मध्ये वृद्धी करतील असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. या महामार्ग प्रकल्पात 3 मोठे पूल, 4 पदरी महामार्ग सहा पदरी करणे यांचा समावेश आहे. बिहारमधल्या सर्व नद्यांवर 21 व्या शतकाला अनुरूप असे पूल असतील तर सर्व प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग रुंद आणि मजबूत करण्यात येतील असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आजचा दिवस केवळ बिहारसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक आहे कारण आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी गावे मुख्य आधार ठरावीत यादृष्टीने केंद्र सरकार महत्वाची पावले उचलत असून त्याची सुरवात बिहारपासून होत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पा अंतर्गत 6 लाख गावांना ऑप्टिकल फायबर द्वारे 1000 दिवसात इंटरनेट सेवा पुरवण्यात येणार आहे. यामध्ये बिहारमधल्या 45,945 गावांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या शहरी भागापेक्षा जास्त आहे हे काही वर्षापूर्वी कोणाला पटण्याजोगे नव्हते असे ते म्हणाले.
डिजिटल व्यवहारात, भारत हा जगातला आघाडीच्या देशापैकी एक आहे.ऑगस्ट 2020 मध्ये युपीआय मार्फत सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. इंटरनेटच्या वापरात वाढ होत असल्याने देशातल्या गावांनाही उत्तम दर्जाचे आणि जलद गतीचे इंटरनेट आवश्यक झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकारच्या प्रयत्नामुळे ऑप्टिकल फायबर सुमारे 1.5 लाख ग्रामपंचायतीत आणि 3 लाखाहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रात पोहोचले आहे.
वेगवान इंटरनेटमुळे होणारे लाभ विशद करत यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी उत्तम साहित्य मिळणे शक्य होणार असून टेली मेडिसिन, बियाण्याबाबत माहिती, शेतकऱ्यांना देशव्यापी बाजारपेठ, हवामानाविषयी अद्ययावत माहिती मिळणे शक्य होणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
देशातल्या ग्रामीण भागांना नागरी सुविधा पुरवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
यापूर्वी पायाभूत नियोजनाला कमी मह्त्व दिले जात असे मात्र अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर याच्या विकासाला चालना देण्यात आली, त्यांनी राजकारणापेक्षा पायाभूत क्षेत्राला प्राधान्य दिले असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
मल्टी मोडल वाहतूक जाळे विकसित करण्याचा दृष्टीकोन आता ठेवण्यात आला असून यामध्ये वाह्तुकीचे विविध मार्ग परस्परांशी जोडले जात आहेत. पायाभूत प्रकल्पांचे प्रमाण,त्यावर सुरु असलेल्या कामाची गती अभूतपूर्व आहे. 2014 च्या आधी ज्या गतीने महामार्ग बांधण्यात येत होते त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने सध्या महामार्ग बांधण्यात येत आहेत. 2014 च्या आधीच्या काळाशी तुलना करता महामार्ग बांधणीवर होणारा खर्च पाच पटीने वाढल्याची माहिती त्यांनी दिली.
येत्या 4-5 वर्षात पायाभूत क्षेत्रावर 110 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यापैकी 19 लाख कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त प्रकल्प केवळ महामार्ग विकासासाठीच निर्धारित असल्याचे ते म्हणाले.
रस्ते आणि कनेक्टीव्हिटी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या प्रयत्नांचा बिहारलाही लाभ होत आहे. 2015 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 3000 किमी पेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
आज बिहारमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीडचे काम जलदगतीने सुरु आहे. पूर्व आणि पश्चिम बिहारला जोडणारे चार पदरी पाच प्रकल्प सुरु असून उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांना जोडणारे 6 प्रकल्प सुरु आहेत.
बिहारच्या कनेक्टीव्हिटीमध्ये सर्वात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे मोठ्या नद्या. हे लक्षात घेऊनच पीएम पॅकेज अंतर्गत पुलांच्या बांधणीवर विशेष लक्ष पुरवण्यात आले. पीएम पॅकेज अंतर्गत गंगा नदीवर 17 पूल बांधण्यात येत असून त्यापैकी बऱ्याच पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे गंडक आणि कोसी नदीवरही पूल बांधण्यात येत आहेत.
पाटणा रिंग रोड आणि महात्मा गांधी सेतूला समांतर पूल आणि विक्रमशीला सेतू यामुळे कनेक्टीव्हिटीला वेग प्राप्त होणार आहे.
संसदेत काल संमत झालेल्या कृषी विधेयकासंदर्भात बोलताना, या सुधारणा आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. शेतकऱ्याला जखडणाऱ्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे शेतकऱ्याला नवा अधिकार प्राप्त होणार असून त्याचा कृषी माल, त्याने स्वतः निश्चित केलेल्या किमतीला कोणालाही, कोठेही आणि कोणत्याही निर्बंधाविना विकता येणार आहे.
आधीची व्यवस्था असहाय शेतकऱ्याचा गैर फायदा घेत होती.
नव्या सुधारणेत शेतकऱ्याला कृषी मंडी खेरीज विविध पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. जिथे जास्त फायदा असेल तिथे शेतकऱ्याला कृषी माल विकता येणार आहे.
राज्यातल्या बटाटा उत्पादक शेतकरी आणि मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधल्या तेल बिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे उदाहरण देत सुधारित व्यवस्थेत शेतकऱ्याना 15 ते 30 टक्के अधिक फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले. या राज्यात तेल कारखाना मालक थेट शेतकऱ्याकडून तेल बिया खरेदी करतात.मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यात जास्तीच्या डाळीतून, शेतकऱ्याला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15 ते 25 टक्के जास्त किमत मिळाली, कारण डाळ गिरण्यांनी थेट शेतकऱ्याकडून खरेदी केली.
कृषी मंडी बंद करण्यात येणार नाहीत, या आधी प्रमाणेच या मंड्या कार्यरत राहतील असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. गेली सहा वर्षे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार मंड्याच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि संगणकीकरणासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
किमान आधारभूत किमत व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील अशा शब्दात पंतप्रधानांनी देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला आश्वस्त केले. प्रत्येक हंगामात नेहमीप्रमाणेच सरकार किमान आधारभूत किमत जाहीर करेल असे ते म्हणाले.
आपल्या देशात 85 टक्के शेतकरी लहान किंवा मध्यम आहेत त्यामुळे इनपुट किमत वाढते आणि कमी उत्पादनामुळे या शेतकऱ्यांना नफाही होत नाही. शेतकऱ्यांनी संघटना स्थापन केली तर त्यांना चांगली इनपुट किंमत सुनिश्चित होऊन उत्तम परतावाही मिळेल. ग्राहकासोबत ते अधिक चांगला करार करू शकतील. या सुधारणामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान प्राप्त होईल, शेतकऱ्याचा कृषी माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक सहजपणे पोहोचेल असे त्यांनी सांगितले.
बिहारमधल्या पाच शेतकरी उत्पादक संस्थांनी अतिशय प्रसिद्ध अशा तांदूळ व्यापार कंपनीशी नुकताच कसा करार केला याचा उल्लेखही त्यांनी केला. या करारा अंतर्गत 4 हजार टन धान एफपीओ कडून खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच दुग्ध आणि दुध उत्पादकांनाही या सुधारणांचा लाभ होणार आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातही सुधारणा करण्यात करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. यातल्या काही तरतुदीमुळे शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यात अडथळा येत होता. डाळी, बटाटे, तेलबिया,कांदे इत्यादी वस्तू या कायद्याच्या निर्बंधातून वगळण्यात आल्याचे ते म्हणाले.देशातला शेतकरी आता कृषी मालाची मोठ्या प्रमाणात शीत गृहात साठवणूक करू शकतो.साठवणुकी संदर्भात कायदेविषयक समस्या दूर करण्यात येतील, शीत गृहाचे जाळे अधिक विस्तारण्यात येईल.
स्वार्थी हितसंबंध गुंतलेले काही घटक, कृषी क्षेत्रातल्या या ऐतिहासिक सुधारणा संदर्भात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. गेल्या पाच वर्षात सरकारने डाळी आणि तेलबियांची केलेली खरेदी ही 2014 पूर्वीच्या या खरेदीच्या 24 पट अधिक आहे. या वर्षी कोरोना काळात रब्बी हंगामात शेतकऱ्याकडून विक्रमी गहू खरेदी करण्यात आली.
या वर्षी रब्बी हंगामात गहू, धान्य, डाळी आणि तेलबिया खरेदीच्या किमान आधारभूत किमतीपोटी शेतकऱ्यांना 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये देण्यात आले. गेल्या वर्षीपेक्षा हि रक्कम 30 टक्के अधिक आहे.
म्हणजेच कोरोना काळात विक्रमी सरकारी खरेदी बरोबरच शेतकऱ्यांना विक्रमी पेमेंटही करण्यात आले. देशातल्या शेतकऱ्यासाठी आधुनिक विचाराची नवी व्यवस्था निर्माण करणे ही भारताची जबाबदारी आहे.
