नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या लक्षणीय वाढीबद्दल केंद्रीय जल शक्ती आणि सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया यांनी संतोष व्यक्त केला आहे.शेतकऱ्यांच्या हित संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा स्पष्ट संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याचे कटारिया म्हणाले.
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य ( वृद्धी आणि सुलभीकरण ) विधेयक 2020 चा, किमान आधारभूत किंमत यंत्रणा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा यावर जराही परिणाम होणार नाही आणि या समित्यांचे काम पूर्वी प्रमाणेच सुरु राहील असे ते म्हणाले.या विधेयकाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही कृषी माल विकण्याची शेतकऱ्याला परवानगी आहे, तसेच शेतकरी त्याचा कृषी माल विकण्यासाठी थेट करार करू शकत असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल असे सांगून शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही ते लाभदायी ठरेल, असे ते म्हणाले.
शेतकरी ( सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी अंतर्गत कराराद्वारे शेतकऱ्याला पिकाच्या किमतीच्या हमीची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक व्यापाऱ्याला त्याच दिवशी किंवा तीन दिवसात शेतकऱ्याला पैसे द्यावे लागतील. तक्रार उद्भवल्यास त्याच्या निवारणासाठी यंत्रणा निर्माण केली असून शेतकरी एसडीएम कडे धाव घेऊ शकतो. देणे राहिले असल्यास शेतकऱ्याच्या जमिनीवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
ही विधेयके संमत झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राची बाजारपेठ विस्तारणार असून उद्योगासाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. शेतकरी थेट कृषी उद्योगांशी संपर्क करू शकतील.पिक विविधतेला प्रोत्साहनमिळेल आणि कृषी उत्पादनाच्या बाजार मूल्यात वाढ होण्याची शक्यता राहील असे त्यांनी सांगितले. परिणामी कृषी क्षेत्राला व्यवसायाचे स्वरूप प्राप्त होईल. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रेणीबद्धपद्धतीने योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे हित रक्षण याला सरकारचे प्राधान्य असून या दिशेने तळापासून काम सुरु आहे. शेतकरी संघटनांचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणावर पूर्णपणे विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले.
