नवी दिल्ली : राज्यांमध्ये राष्ट्रपती शासनाच्या स्थितीत लागू करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राने तयार केलेले 75 कायदे आत्तापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 1428 निरूपयोगी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. संसदेने 58 निरूपयोगी कायदे रद्द करण्यासाठी एका विधेयकाला मंजुरी दिली.
