मुंबई :- मौजे-चेंबूर या शासकीय जमिनीवर ३४ इमारतींचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. उर्वरित १२ इमारतीसंदर्भात शासनाची परवानगी न घेता ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पुनर्वसनाचे काम सुरू केले आहे, ते तातडीने थांबविण्यात यावे. या कामांचा अहवाल एक महिन्याच्या आत तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
आज मंत्रालयात मौजे वाडवली भूखंड क्रमांक २७ अ, ब, तसेच 1729 या शासकीय मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आहे.
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वे क्रमांक २९ व ३० येथील इमारती पाडून पुनर्वसनाचे काम करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना, तसे न केल्याने संबंधित पुनर्वसनाचे काम तातडीने थांबविण्यात यावे. उर्वरित इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून तातडीने सादर करावे. परिसरातील अनधिकृत झोपडपट्टयांसंदर्भातीलही अहवाल सादर करावा. सर्व संबंधित कामांचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिले.
या बैठकीस तहसिलदार वंदना माकू, कुर्लाचे तहसिलदार संदिप थोरात, मुख्य प्राधिकरण अधिकारी पंकज देवरे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
