नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं कोरोनामुळे बँक कर्जदारांना हफ्ते फेडण्यासाठी दिलेल्या ६ महिन्यांच्या सवलत काळातलं चक्रवाढ व्याज माफ करायला मान्यता दिली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैयक्तिक तसंच सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या २ कोटीपर्यंत कर्ज असलेल्यांसाठीच चक्रवाढव्याज माफीची सवलत लागू असेल. मात्र ज्या वैयक्तिक कर्जदारांची रक्कम २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ही सुट मिळणार नाही.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर केंद्र सरकारनं स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून सरकारनं हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. ही सूट दिल्यानं मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
यामुळे बँकांमधले ठेवीदार तसंच बँकांच्या भांडवलावर त्याचे विपरित परिणाम होतील. ही बाब देशाच्या अर्थकारणाच्या व्यापक हिताच्यादृष्टीनं हिताची ठरणार नाही असंही केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रकात म्हटलं असल्याचं वृत्तसंस्थेच्या बातमीत म्हटलं आहे.
