नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पिकांच्या किमान हमीभावाची पद्धत बंद करायची आहे, या विरोधकांच्या आरोपाला चोख प्रत्युत्तर देत, केंद्रीय मंत्री, यांनी या संदर्भातील आकडेवारी आणि पुरावेच शेतकऱ्यांसमोर मांडले. वस्तुस्थिती तर अशी आहे की मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षात पिकांच्या किमान हमीभावात टप्प्याटप्याने वाढ केली आहे, असे डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
जम्मू-कश्मीरच्या कथुआ जिल्ह्यतील नागरी तालुक्यात स्थानिक शेतकरी, सरपंच, कार्यकर्ते यांच्याशी त्यांनी आज संवाद साधला . विरोधकांकडे त्यांचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी काहीही पुरावे किंवा तथ्ये नाहीत. त्यांचे आरोप केवळ राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून सरकारच्या पथदर्शी निर्णयात अडथळे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे सिंह म्हणाले. त्यामुळेच, विरोधकांच्या या दुष्प्रेरीत मोहिमेला मोडून वस्तुस्थिती आपल्या समोर आणणे हे आपले कर्तव्य आहे असे सांगत, ही तथ्ये आणि आकडेवारी कोणीही तपासून बघू शकेल असे ही सिंह यांनी सांगितले.
आपला मुद्दा अधोरेखित करतांना, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, 2015-16 साली धानाचा किमान हमी भाव 1410/-रुपये होता, जो 2016-17 साली 1470/-रुपयांपर्यंत, 2017-18 साली 1550/-रुपयांपर्यंत, तर 2018-19 साली 1750/- पर्यंत, आणि त्यानंतर 2019-20 ला 1815/-आणि यंदा म्हणजे 2020-21साली 1868/- रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे,गव्हाचा किमान हमीभाव, प्रती क्विंटल 2015-16 साली 1525/-रुपये, 2016-17 हा किमान हमी भाव 1625/- पर्यंत वाढवण्यात आला, 2017-18 साली 1725/- रुपयांपर्यंत, तसेच 18-19 व 2019-20 साली 1925/- रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्याचप्रमाणे शेंगदाण्याचा किमान हमी भावही गेल्या सहा वर्षात क्विंटलमागे 4030/-रुपयांपासून ते 2020-21 मध्ये 5275 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
आधीच्या सरकारवर टीका करत डॉ सिंह म्हणाले की, पुर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे की त्यांच्या काळात अन्नधान्याची खरेदी आजच्या सरकारपेक्षा कमी का होती? आधीच्या सरकारने सर्वच अन्नधान्याची खरेदी आमच्या सरकारच्या तुलनेत अत्यंत कमी केली होती, हे ही त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले.
सत्य आपल्या बाजूने असल्याने आपण पूर्ण आत्मविश्वास आणि नैतिक शक्तीने विरोधकांच्या अपप्रचाराचा सामना करायला हवा, असे डॉ सिंह यावेळी म्हणाले.
