नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बँकांमधल्या कर्जाच्या हफ्त्यांसाठी दिलेल्या सहा महिन्यांच्या सवलत काळातले, २ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकित हफ्त्यावरचे चक्रवाढ व्याज माफ केल्यानंतर, आता पुढे जाऊन आणखी सवलत द्यायचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह बँकींग व्यवस्थेचंही नुकसान होण्याचा धोका आहे, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
बँकांमधल्या कर्जांचे थकित हफ्ते आणि त्यावरच्या व्याजावर सवलत मिळावी यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर याबाबतीत के व्ही कामथ समितीनं सूचवलेल्या शिफारसी पटलावर मांडाव्यात, आणि त्याबाबत आपलं म्हणणं मांडावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.
त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आपण सहा महिन्यांच्या सवलत काळातले, २ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकित हफ्त्यावरचे चक्रवाढ व्याज माफ करायला तयार असल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं.
मात्र केंद्र सरकारच्या त्या प्रतिज्ञापत्रात पुरेसा तपशील आलेला नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नव्यानं प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारनं पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
