नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लैंगिक अत्याचाराची तक्रार मिळाल्यानंतर, अशा गुन्ह्यांसंदर्भातली चौकशी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी असे निर्देश केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. याअनषंगानचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं महिलांविरोधातल्या गुन्ह्यांसंदर्भात नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
या मार्गदर्शक सुचनांमधे नमूद नियमांचं पोलीसांकडून पालन झालं नाही, तर त्यांच्याविरोधात चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही गृहमंत्रालयानं दिले आहेत. लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमधे आरोपीवर वेळेत कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष यंत्रणा उभारून अशा गुन्ह्यांतल्या चौकशी आणि कारवाईच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवावी असंही गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे.
नव्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार महिलांविरोधातल्या कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यात एफआयआर म्हणजेच प्रथम माहिती अहवाल दाखल करणं आता पोलीसांना बंधनकारक असेल. एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेरच्या दखलपात्र गुन्ह्यांबद्दल माहिती मिळाली, तरी कायद्यानुसार संबंधित पोलीस ठाण्याला एफआयआर दाखल करता येईल असंही गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
