मुंबई : राज्यात आतापर्यंत 51 लाखांहून अधिक लाभार्थींनी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असून यासाठी राज्य शासनाने 2,800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण 14 जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्ट 2015 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्यात येत आहे.
याबाबत माहिती देताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, महाराष्ट्रात पावसावर पीकपाणी अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळाची आपत्ती येते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने 14 जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो आणि गहू 2 रुपये प्रतिकिलो या दराने प्रतिव्यक्तीला 5 किलो धान्य देण्यात येते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम आणि अधिक परिणामकारक करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करुन कामकाजात सुधारणा करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. रास्तभाव दुकानातून गरजूंना धान्य मिळताना योग्य लाभार्थींना त्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी विभागाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.
