मुंबई : सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा आणि विचारविनिमय करून प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकरात्मक आणि कायम कटिबद्ध असल्याचे मराठी भाषा तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. तावडे म्हणाले, सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात येणार असून, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठीच्या तज्ज्ञांच्या समितीत मराठी भाषामंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण व मराठी भाषा विभाग यांचे प्रधान सचिव यांच्यासह मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटील,लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले व सुधीर देसाई यांच्यासह साहित्यिकांचा आणि शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे.
हा मसुदा तयार करताना अन्य राज्यांतील स्थानिक, प्रादेशिक भाषांचे शिक्षण याचाही सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. मसुदा तयार झाल्यावर अधिकृत मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर नागरिकांच्या सूचना, अभिप्राय, हरकती मागविण्यात येतील अशीही माहिती श्री तावडे यांनी यावेळी दिली.
‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाच्या अंतर्गत 24 साहित्यिक आणि मराठीप्रेमी संस्थांच्या मराठीच्या विकासासाठी असलेल्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. मराठीची सक्ती या विषयासह शालेय विद्यार्थ्यांत वाचन संस्कृतीचा विकास, मराठी भाषा भवन आणि मराठीला अभिजात दर्जा या विषयांवरही सकारात्मक चर्चा आणि कार्यवाही सुरू असल्याचे श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
