मुंबई : मंत्रालयासह राज्यातील इतर शासकीय इमारतींच्या परिसरात ई. ई.एस एल कंपनी 100 ई-चार्जिंग स्टेशन उभारणार असून यासाठी राज्यात किमान 150 जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या कार्यालयातील मोकळ्या जागेचा वापर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी व्हावा. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत आज सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी बैठक घेतली.
यावेळी डॉ. फुके म्हणाले की, राज्यात ई-व्हेईकलला प्रोत्साहन देण्यासाठी येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 14 गाड्या खरेदी करणार आहेत. सन 2030 पर्यंत राज्यात सर्व गाड्या ई- व्हेईकल असाव्यात या दृष्टीने विभाग प्रयत्नशील आहे. ई-चार्जिंग स्टेशन सर्व पार्किंग होणाऱ्या जागेत झाल्यास याचा नफा अधिक होऊ शकतो, सर्व शॉपिंग मॉल्समध्ये याची सक्ती केल्यास पार्किंग झालेल्या गाड्या चार्ज होऊन त्यातील नफा देखील मिळवता येईल. इलेक्ट्रिक वाहन संकल्पनेला चालना दिल्यास येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचा समतोल राखणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत शाखेमधील मुख्य अभियंता संदीप पाटील यांनी विभागात पाच विद्युत वाहने असून ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय लाभदायक असल्याचे सांगितले. ई- चार्जिंग स्टेशनसाठी 12 स्वेअर मीटर इतकी जागा आवश्यक आहे. या चार्जिंग यंत्राने अर्ध्या तासात ऐंशी टक्के बॅटरी चार्ज होते. प्रति युनिट चार्जिंग सहा ते सात रुपये सामान्य ग्राहकांना परवडणारा असणार आहे अशी माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली.
या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अ.अ. सगणे,वाशिम जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता रणजित हांडे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
