नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्यात वारंवार येणाऱ्या पूर संकटावर मात करण्यासाठी राज्य वॉटर ग्रीड स्थापन करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे. दुष्काळप्रवण भागात पाण्याची उपलब्धता आणि पूर आपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संसाधनांची बचत सुनिश्चित करण्यात यामुळे सरकारला मदत होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि खासदार शरद पवार यांना 14ऑक्टोबर,2020 रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी राज्य सरकारला या मुद्द्यावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
गडकरी यांनी या पत्राद्वारे महाराष्ट्रात दरवर्षी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जीवित आणि वित्तहानीकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की पूरस्थिती राज्याच्या विविध भागांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण करते आणि अन्य मानवनिर्मित घटकांमुळे गंभीर बनत चाललेल्या या नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तातडीने एक योजना आखण्याची गरज आहे.
केंद्रीय जलमंत्र्यांनी नॅशनल पॉवर ग्रिड आणि हायवे ग्रीडच्या धर्तीवर राज्य वॉटर ग्रीड निर्मितीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्याची सूचना महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. राज्यातील दुष्काळप्रवण भागातील पुराचे पाणी एका नदी पात्रातून दुसऱ्या नदी पात्रात वळवण्याची कल्पना आहे. पाण्याची टंचाई असलेल्या आणि कमी पाऊस पडणाऱ्या क्षेत्रां्ना या ग्रिडमुळे दिलासा मिळू शकेल. यामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यास मदत होईल आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल. या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, विविध अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की ज्या भागात सिंचनाचे क्षेत्र 55% जास्त आहे अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे.
यामुळे कृषी उत्पादन वाढवण्यात आणि ग्रामीण व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल असेही गडकरी म्हणाले. वळवण्यात आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे स्थानिक संसाधनावरील ताण कमी होईल. नद्यांच्या (जलवाहतूक) माध्यमातून माल आणि प्रवासी वाहतूक नजीकच्या काळात सुरू करता येईल. मासेमारी आणि इतर व्यवसाय हळू हळू वाढू शकतात आणि जर असा प्रकल्प आवश्यक पायाभूत सुविधा म्हणून हाती घेतला तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल.
गडकरी यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे मंत्रालय महामार्ग बांधण्यासाठी जलाशय , नाले आणि नद्यांमधील माती / मुरूम वापरुन जलसंवर्धन करत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम आणि जलसंवर्धन यांचा ताळमेळ राखल्यामुळे केवळ पाणी साठवण क्षमता वाढत नाही तर पर्यावरणाचेही रक्षण होते. प्रारंभी हा उपक्रम बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून मोठ्या प्रमाणात राबवला गेला आणि म्हणूनच त्याला ‘बुलढाणा पॅटर्न’ असे नाव देण्यात आले. महाराष्ट्रातील या उपक्रमातून महामार्गाच्या कामात जलाशय , नाले आणि नद्यांमधील सुमारे 225 लाख घनमीटर साहित्याचा वापर केला गेला असून 22500 टीसीएम (हजार घन मीटर) पाणी साठवण क्षमता वाढली असून राज्य सरकारला एकही पैसा खर्च करावा लागला नाही. यामुळे भूजल पातळी वाढली आहे. नदी, नाले इत्यादींचे खोलीकरण केल्यामुळे पुराचे प्रमाण कमी झाले आहे, अन्यथा हे पुराचे पाणी नद्या व नाल्यांची विसर्ग क्षमता कमी झाल्यामुळे जवळपासच्या शेतात वाहून जात होते. या समन्वित प्रयत्नांचे नीती आयोगाने कौतुक केले आहे आणि ते स्वीकारले असून या कामाच्या आधारे धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यात राबवण्यात आलेला तमसवाडा पॅटर्न हा पर्जन्यजल साठवणूक, संवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यासाठी आणखी एक प्रयत्न असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही कामे हायड्रोजीओलॉजी, टोपोग्राफी आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासावर आधारित मिनी-मायक्रो वॉटरशेड्सच्या वैज्ञानिक आणि पूर्ण विकासाच्या आधारे केली जातात. रिज ते व्हॅली या दिशेने काम केले जाते. पृष्ठभागावर अधिक पाऊस आणि भूजल साठा तयार करण्यासाठी तमसवाडा पॅटर्न सर्वात उपयुक्त आहे. जलविभाजनाद्वारे हे पूरमुक्त आणि दुष्काळमुक्त परिस्थिती निर्माण करते. अशा प्रकारच्या कामांमुळे पारंपारिक नैसर्गिक जलाशयांचे संरक्षण आणि संवर्धन होते.
