मुंबई : शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी बनावट खते,कीटकनाशके व बी-बियाणे नियंत्रण संदर्भातील कायदा अधिक कडक करून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेते व उत्पादकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच नमुना तपासणीमध्ये वारंवार बनावट व निकृष्ट दर्जाची खते, कीटकनाशके विक्री करत असल्याचे आढळल्यास गुन्हा दाखल करून परवाने रद्द करण्यात यावेत असे निर्देश देऊन नमुना तपासणी प्रक्रिया अधिक जलद व सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात बनावट खते, कीटकनाशके व बी-बियाणे यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कायदा अधिक कडक करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
नमुना तपासणी प्रक्रिया अधिक जलद व सक्षम
खते व कीटकनाशकांचा पहिला नमुना पंधरा दिवसांमध्ये तपासून अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्याचबरोबर पहिला नमुना गुणवत्तेनुसार अपात्र ठरल्यास दुसरी नमुना तपासणी व अहवाल प्रक्रिया साठ दिवसांमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. यांमध्ये दोन्ही नमुना तपासणी प्रक्रियांमध्ये निर्देशित टक्केवारीनुसार गुणवत्तेमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास उत्पादन व्यवस्थापक व जबाबदार व्यक्तीवर निरीक्षकाद्वारे (इन्स्पेक्टर) गुन्हा दाखल करण्यात येईल. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कृषी सहसंचालकांना पंधरा दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात येईल. नमुना तपासणीसाठी प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्यासाठी व तपासणी प्रक्रिया सुलभ व जलद होण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे तसेच कृषी विद्यापीठांना अधिसूचित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
डॉ.बोंडे म्हणाले, प्रथम गुणवत्ता नमुना तपासणी शुल्क हा कंपनी परवाना नोंदणीवेळी आकारण्यात येणार आहे. खतांच्या व कीटकनाशकांच्या पाकिटावर नमूद केलेल्या व प्रत्यक्षातील वजनामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विक्रेत्यांना इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा ठेवणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. बिगर नोंदणीकृत खते व कीटकनाशकांची विक्री करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी व त्यांना गुणवत्तापूर्ण खते, कीटकनाशके व बी-बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या बैठकीस, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, कृषी सहसचिव गणेश पाटील, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे संचालक श्री घावटे, तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
