नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 2019-2020 या वर्षासाठी, रेल्वे, टपाल, संरक्षण, ईपीएफओ, ईएसआयसी यासारख्या वाणिज्यिक आस्थापनांच्या 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडीत बोनस द्यायला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी सरकारी तिजोरीवर 2,791कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
उत्पादकतेशी निगडीत नसणारा बोनस अराजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. 13.70 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार असून यासाठी 946 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
बोनसच्या घोषणेचा एकूण 30.67 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून सरकारी तिजोरीवर एकूण 3,737 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना, मागील वर्षातल्या कामगिरीसाठीचा बोनस साधारणतः दुर्गा पूजा/ दसऱ्यापूर्वी दिला जातो.
अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना, उत्पादकतेशी निगडीत असलेला आणि उत्पादकतेशी निगडीत नसलेला बोनस लगेच दिला जाईल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
