मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला यापुढे राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय राज्यात चौकशी करता येणार नाही. राज्याच्या गृहविभागानं तसे निर्देश जारी केल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात राज्य सरकारनं दिल्ली विशेष पोलीस अस्थापना कायद्याच्या नियम 6 अंतर्गत सीबीआयला दिलेली परवानगी आता मागे घेतली आहे. सीबीआय ही अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीनं काम करणारी महत्वाची संस्था आहे. पण त्यांचा वापर राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे, त्यामुळे राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. मुंबई पोलीस टीआरपी प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
राजकीय दबावापोटी केसेस सीबीआयला दिल्या गेल्या. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक सर्वांना माहिती आहे, तरी त्यांना बदनाम करण्याच काम करण्यात आलं. यापुढे सीबीआयला अशा प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचं अनिल देशमुखांनी सांगितलं.
