मुंबई : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या उत्पादनापेक्षा अधिक धानाची खरेदी होत असल्यामुळे धान खरेदीत गैरप्रकार होत असल्याची बाब निदर्शनास आली होती. त्यामुळे अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या मागणीप्रमाणे महसूल विभागाकडून आता शेतकऱ्यांना गाव नमुना सातबारा उतारा, आठ ‘अ’ हे दस्तऐवज ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. महसूल आणि अन्न नागरी पुरवठा विभागात यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला असून या सामंजस्य कराराचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. छगन भुजबळ आणि महसूलमंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत दोन्ही विभागामध्ये आदान-प्रदान झाले.
डिजिटल स्वरूपात सातबारा उतारा आणि नमुना आठ ‘अ’ उपलब्ध केल्यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदीमधील गैरप्रकारांना आळा बसून धान खरेदीत पारदर्शकता येणार आहे.योजनेचा लाभ हा गरजू शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याने शासनाचे नुकसान टाळता येणार आहे, त्यामुळे बिगर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी होणार नाही, याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
आता सध्या सुरु असलेल्या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांकडूनच कागदपत्रे घेतली जातात मात्र यावर आधारित असणारी खरेदी ही कृषी विभागाच्या पीक उत्पादनाच्या माहितीशी जुळत नाही त्यामुळे आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केलेल्या दस्तऐवजामुळे धान्य खरेदीतील गैरप्रकार टाळता येणार आहे.
या आदान प्रदान कार्यक्रमावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील, महसूल विभागाचे सहसचिव संतोष भोगले, अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव मनोजकुमार सूर्यवंशी उपस्थित होते.
