नवी दिल्ली : न्यायपालिकेला जनतेच्या जवळ नेण्यासाठी चेन्नईसह देशाच्या विविध भागात सर्वोच्च न्यायालयाची पीठे स्थापन करण्याची गरज आहे अशी भूमिका उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मांडली आहे.
भारतासारख्या मोठ्या देशात याचिकाकर्त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि पैसे आणि ऊर्जाही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते असे ते म्हणाले. कायदा आणि न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समितीनेही अशा प्रकारची शिफारस केली होती. याचे समर्थन करताना नायडू यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. ते आज चेन्नई इथे त्यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळावर आधारित ‘लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग ‘ पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी बोलत होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
केवळ विधिमंडळ आणि कार्यकारिणीने नव्हे तर न्यायालयीन प्रक्रियेनेही लोकांना अधिक प्रतिसाद देताना जनताभिमुख व्हायला हवे यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले तसेच निवडणूक याचिकांवरील सुनावणी कालबद्ध रीतीने त्वरित होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अपात्र सदस्यांना अन्य पक्षात जाण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. अशी प्रकरणांचा वर्षभरात निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 60 हजार तर उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 44 लाख प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि न्यायदान व्यवस्था विश्वासार्ह, समान आणि पारदर्शक असायला हव्यात असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 10 टक्क्याने वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.
समाजात द्वेष, असंतोष आणि भेदभाव पसरवणाऱ्या खोट्या बातम्यांची पारख करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना साक्षर करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पालानीस्वामी, विविध पक्षांचे खासदार आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
