मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारनं रोजगार निर्मितीसाठी आणि अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी, संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीवर आघाडीवर असलेल्या विभागांना भांडवली खर्चासाठी, अर्थसंकल्पीय निधीच्या ७५ टक्के रक्कम वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. २०२० – २१ या वर्षासाठी हा निधी दिला जाणार आहे.
त्याचबरोबर आमदार, विधान परिषद सदस्य, आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या स्थानिक विकास निधीसाठीही, शंभर टक्के निधी मंजूर करण्यात आल्याचं, याबाबत जारी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. टाळेबंदीमुळे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातल्या अंदाजानुसार महसूल प्राप्त होऊ शकला नाही, त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता भांडवलासाठी निधी वितरीत केला जात असल्याचं, या पत्रकात म्हटलं आहे.
