मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त भात उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर प्रति क्विंटल ७०० रुपये द्यायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता मिळाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयामुळे १ हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार आहे. खरीप हंगाम २०२०-२१साठी केंद्र शासनाने भाताचा आधारभूत दर साधारण भातासाठी १ हजार ८६८ रुपये आणि ग्रेड धानासाठी १ हजार ८८८ रुपये इतका निश्चित केला आहे.
मात्र, भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ ऑनलाईन खरेदी होणाऱ्या भातासाठीच ही रक्कम मिळेल. या वर्षी १ कोटी ७८ लाख क्विंटल इतकी अपेक्षित भात खरेदी होईल.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय संलग्न करायलाही मंत्रिमंडळाने या बैठकीत मान्यता दिली.
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय २०२१-२२मध्ये सुरु करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र सरकारला आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला सादर केला जाणार आहे.
राज्यातली कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करून त्यांच्यामार्फत कापूस खरेदीस सुरुवात होत आहे. यासंदर्भात काल मंत्रिमंडळ बैठकीत पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ पहिल्या टप्प्यात येत्या शुक्रवारपासून एकूण १६ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधल्या २१ केंद्रामध्ये तसेच ३३ कापूस गिरण्यांमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निविदेला प्रतिसाद न मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव या ३ जिल्ह्यांमधे ९ कापूस खरेदी केंद्रे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात सुरु होतील.
यंदा कापूस पेरा ४२ लाख ८६ हजार हेक्टरमध्ये झालेला असून एकूण ४ कोटी ५० लाख क्विंटलपर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय कापूस खरेदी महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांनी खरेदीचे काटेकोर नियोजन केले आहे.
