नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातल्या प्रमुख तपास संस्थांच्या कार्यालयासह प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या पोलीस ठाण्यांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालायनं दिला आहे. या कार्यालयांमध्ये मानवी अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्यास संबंधित व्यक्तीला तक्रार करण्याचा हक्क आहे, त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेजही जतन करण्यात यावं, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.
या आदेशान्वये आता केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग – सीबीआय, सक्तवसुली संचलनालय – ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा – एनआयएच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग यंत्रं असणं बंधनकारक असेल.
सर्वोच्च न्यायालायानं राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातले प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निर्णयाची कशाप्रकारे आणि किती कालावधीत अंमलबजावणी केली जाणार, ही माहिती असलेला कृती आराखडा, सहा आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
