मुंबई (वृत्तसंस्था) : मानवी तस्करीला अधिक प्रभावीपणे आळा घालता यावा, यासाठी राज्यातल्या मानवी तस्करी विरोधी केंद्रांची संख्या वाढवून ती ३४ वर नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात सध्या १२ मानवी तस्करी विरोधी केंद्र कार्यरत असून सुरू होणाऱ्या नवीन केंद्रांपैकी ८ केंद्र विदर्भात असतील, असे सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, सांगली, नवी मुंबई, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, बीड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सध्या एकूण १२ केंद्र कार्यरत असून, सुरू होणारी नवी केंद्र चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, जळगाव, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, सातारा, वर्धा, धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये असतील, तसेच या नवीन केंद्रांसाठी एकूण २७५ पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे.
देशभर नोंदवल्या गेलेल्या मानवी तस्करीच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी सर्वात जास्त गुन्हे महाराष्ट्रातले असून मानवी तस्करीला बळी पडणाऱ्यांची सुटका करण्यात देखील महाराष्ट्र प्रथम स्थानी असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेने म्हटले आहे.